About Me

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर.१० हजार कोटीच पॅकेज जाहीर।

अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर, जाणून घ्या तुम्हाला किती मदत मिळेल.| Announces aid for farmers affected by heavy rains. | shetkaryansathi arthik madat jahir.|

       

       अतिवृष्टिमुळे नुकसान झालेल्या महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने १० हजार कोटी कृपायांची आर्थिक मदत म्हणून जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज ही घोषणा केली आहे. आणि या नुकसांनीतील पैसे हे दिवाळी पर्यंत सर्व शेतकाऱ्यांपर्यंत पोहचवले जाणार आहेत. असे मुख्यमंत्र्यांनी आज या वेळी सांगितले आहे. 

         परतीच्या पावसामुळे महाराष्ट्रातील आहेतच तर अनेक राज्यातील काही भागांमध्ये शेतीला फार मोठा फटका बसला आहे. काही शेतकरी पूर्ण पने उधवस्त झाले आहेत. तरी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष किवा विपक्ष असो सर्वांनीच शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली आहे. ही नुकसानीची परिस्थिति अतिशय गंभीर असल्याने सर्वांनीच मान्य केल आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही दोन दिवसांत शेतकऱ्यांसाठी निर्णय घेतला जाईल असे ही आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेऊन त्यात १० हजार कोटी रुपयांची मदत द्यायचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 

      सध्याची परिस्थीती फारच कठीण आहे. त्यामुळे राज्य सरकारपुढे अनेक आर्थिक अडचणी आहेत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेले ३८ हजार कोटी रुपये अजून मिळालेले नाहीत. अद्यापही पुर अतिवृस्टी संदर्भात केंद्राचे पथक पाहणीसाठी आलेले नाही. आम्ही दोन तीनदा विनंती केली आहे. त्यांच्याकडून मदत मिळणार अशी अपेक्षा आहे. पण राज्य सरकार शेतकऱ्यांवर संकट येऊ देणार नाही असा आमचा शब्द आहे. 

           आपण जर पाहिले तर शेतकऱ्यांचे शेती पिकांचे फळबागांचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. आणि यांचा फटका नाशिक धुळे जळगाव या पेक्षा अधिक जिल्ह्यांना खूप मोठा फटका बसला आहे. आणि विदर्भातील अमरावती बुलढाणा अशा जिल्ह्यांना बसलेला आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्ग हा चिंतेत पडलेला आहे की आपल्याला मदत कधी व केव्हा मिळणार या विषयाने महाराष्ट्र शासन महत्वपूर्ण निर्णय घेऊन प्रत्येक  शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. 

जिरायतीसाठी १० हजार रुपये प्रती हेक्टर. 

बागायतीसाठी १५ हजार रुपये प्रती हेक्टर. 

बहुवार्षिक पिकांसाठी २५ हजार रुपये प्रती हेक्टर. 

 अशा पद्धतीने आर्थिक मदत मिळणार आहे